Quick answer (संक्षेप में): ओडीओपी योजना (One District One Product, यानी एक ज़िला एक उत्पाद) भारत सरकार की पहल है, जिसमें हर ज़िले का एक पहचान वाला उत्पाद चुना जाता है, जैसे कोटा डोरिया, बीकानेरी नमकीन, मार्बल या मसाले, और उसे बनाने वालों को ब्रांडिंग, मार्केटिंग, वित्त और निर्यात में मदद दी जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर इसे DPIIT और Invest India चलाते हैं, लेकिन असली नकद सहायता ज़्यादातर राज्य की ओडीओपी नीतियों (जैसे राजस्थान ओडीओपी नीति 2024) और खाद्य इकाइयों के लिए PMFME योजना से मिलती है।
यह लेख हमारी अंग्रेज़ी गाइड का हिंदी रूप है। अंग्रेज़ी में पढ़ना चाहें तो ODOP scheme की पूरी गाइड (English version) देखें। राजस्थान के व्यवसायी आगे राजस्थान ओडीओपी नीति 2024 की विस्तृत गाइड भी पढ़ें।
ओडीओपी योजना क्या है?
भारत का लगभग हर ज़िला किसी न किसी चीज़ के लिए पहले से जाना जाता है। ओडीओपी योजना का विचार यही है कि सरकार अपनी मदद को बिखेरने के बजाय उस एक उत्पाद पर ध्यान दे, उसका ब्रांड बनाए और स्थानीय कारीगरों व छोटे उद्योगों को देश-विदेश में ज़्यादा बेचने में मदद करे।
- शुरुआत: उत्तर प्रदेश ने 2018 में इसे राज्य योजना के रूप में शुरू किया। मॉडल सफल रहा तो केंद्र सरकार ने इसे पूरे देश में अपनाया।
- राष्ट्रीय स्तर पर संचालन: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT), Invest India की ओडीओपी टीम के साथ।
- निर्यात से जुड़ाव: ओडीओपी को विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की “Districts as Export Hubs” पहल के साथ जोड़ा गया है, इसलिए हर ज़िले की एक निर्यात कार्ययोजना भी बनती है।
- दायरा: अगस्त 2025 की आधिकारिक सूची में 775 ज़िलों के 1,243 उत्पाद हैं, जिनमें कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, हस्तशिल्प और विनिर्माण सब शामिल हैं।
उत्पाद का चयन राज्य सरकार करती है। वह स्थानीय कच्चा माल, मौजूदा इकाइयाँ, GI टैग और निर्यात की संभावना देखकर सूची DPIIT को भेजती है। इसी वजह से किसी ज़िले के एक से ज़्यादा ओडीओपी उत्पाद हो सकते हैं और सूची समय-समय पर बदलती भी है।
ओडीओपी, PMFME और राज्य नीति में फ़र्क क्या है?
लोग अक्सर तीन अलग-अलग कार्यक्रमों को एक ही नाम से पुकारते हैं। आवेदन से पहले यह समझ लेना ज़रूरी है कि आपके काम का पैसा किस कार्यक्रम से आएगा:
| कार्यक्रम | कौन चलाता है | क्या मिलता है |
|---|---|---|
| ओडीओपी पहल (राष्ट्रीय) | DPIIT और Invest India | उत्पाद की पहचान, ब्रांडिंग, क्रेता-विक्रेता बैठकें, प्रदर्शनियाँ, GeM पर ओडीओपी उत्पादों का प्रचार। ज़िलेवार नकद आवंटन नहीं। |
| PMFME योजना (खाद्य प्रसंस्करण) | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय | सूक्ष्म खाद्य इकाइयों के लिए 35% क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम ₹10 लाख, साथ में ब्रांडिंग और प्रशिक्षण सहायता। (योजना की मौजूदा अवधि 30 सितंबर 2026 तक थी; आगे की स्थिति आधिकारिक PMFME पोर्टल पर जाँचें और उसी के आधार पर योजना बनाएँ।) |
| राज्य ओडीओपी नीतियाँ | राज्य उद्योग विभाग | मार्जिन मनी, तकनीक, प्रमाणन, मेलों और ई-कॉमर्स के लिए असली नकद प्रोत्साहन। उदाहरण: राजस्थान ओडीओपी नीति 2024। |
मोटे तौर पर: अचार, पापड़ या नमकीन जैसी खाद्य इकाई के लिए PMFME देखें; राजस्थान में मार्बल, कपड़ा, फ़र्नीचर या हस्तशिल्प के लिए राज्य की ओडीओपी नीति। PMFME की समय-सीमा और नियम बदलते रहे हैं, इसलिए योजना बनाने से पहले उसकी मौजूदा स्थिति आधिकारिक PMFME पोर्टल पर ज़रूर जाँचें।
ओडीओपी योजना के लाभ: असल में क्या मदद मिलती है?
एक छोटी इकाई के लिए काम की मदद आम तौर पर इस क्रम में आती है:
- शुरू करने या बढ़ाने के लिए पैसा: मार्जिन मनी अनुदान और क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी (राज्य नीति या PMFME)।
- गुणवत्ता और प्रमाणन: BIS, FSSAI, ISO, ZED और बौद्धिक संपदा (IPR) के ख़र्च की प्रतिपूर्ति।
- तकनीक: नई मशीन, तकनीक या सॉफ़्टवेयर की लागत का एक हिस्सा, कुछ राज्य नीतियों में।
- मार्केटिंग: देश-विदेश के व्यापार मेलों में स्टॉल किराया और यात्रा ख़र्च में सहायता।
- ई-कॉमर्स: Amazon, Flipkart, GeM और ONDC पर जुड़ने में मदद; राजस्थान में मार्केटप्लेस फ़ीस और ई-कॉमर्स वेबसाइट की लागत के हिस्से की प्रतिपूर्ति भी।
- पहचान: ओडीओपी प्रदर्शनियाँ, यूनिटी मॉल और सरकारी उपहारों में ओडीओपी उत्पादों का उपयोग।
ध्यान दीजिए कि इनमें से ज़्यादातर लाभ बिक्री से जुड़े हैं। योजना बिल का एक हिस्सा दे सकती है, पर ग्राहक तक पहुँचने के लिए अच्छा ब्रांड, साफ़ प्रोडक्ट फ़ोटो, कैटलॉग और वेबसाइट आपको ख़ुद तैयार करनी होगी।
ओडीओपी लाभ के लिए पात्रता
हर योजना के नियम अलग हैं, फिर भी ये बातें लगभग हर जगह लागू होती हैं:
- आपका व्यवसाय अपने ज़िले के लिए अधिसूचित उत्पाद बनाता हो या उसमें मूल्य-वर्धन करता हो।
- आप सूक्ष्म या लघु उद्यम हों और आपके पास Udyam (MSME) पंजीकरण हो।
- राजस्थान की नीति में, अगर आप कई उत्पाद बनाते हैं तो कुल टर्नओवर का कम से कम 50% ओडीओपी उत्पाद से आना चाहिए।
- महिलाओं, SC/ST उद्यमियों, दिव्यांगजनों और 35 वर्ष से कम आयु के उद्यमियों को कई योजनाओं में अतिरिक्त सहायता मिलती है।
- लोन से जुड़ी सब्सिडी के लिए पहले बैंक लोन स्वीकृत होना ज़रूरी है; सब्सिडी बैंक के ज़रिए जारी होती है।
ओडीओपी योजना में आवेदन कैसे करें
- अपने ज़िले का ओडीओपी उत्पाद आधिकारिक सूची में या ज़िला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र (DIC) से पक्का करें।
- Udyam पोर्टल पर मुफ़्त ऑनलाइन पंजीकरण करें।
- सही योजना चुनें: खाद्य के लिए PMFME, बाकी उत्पादों के लिए राज्य की ओडीओपी नीति। जिस प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसकी अधिकतम सीमा पढ़ लें।
- एक सरल प्रोजेक्ट प्लान बनाएँ: क्या ख़रीदना या बनवाना है, कोटेशन, और अनुमानित बिक्री। वेबसाइट या ई-कॉमर्स के लिए विक्रेता से लिखित कोटेशन लें।
- राजस्थान में अपनी SSO ID से राजस्थान SSO पोर्टल पर या ई-मित्र से ऑनलाइन आवेदन करें; मंज़ूरी ज़िला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र (DIC) के महाप्रबंधक देते हैं। हर बिल और भुगतान का प्रमाण संभाल कर रखें।
- ज़्यादातर प्रतिपूर्ति काम पूरा होने और प्रमाण जमा करने के बाद मिलती है, इसलिए नकदी की योजना पहले से बना लें।
आम तौर पर लगने वाले दस्तावेज़
- Udyam पंजीकरण प्रमाणपत्र, मालिक/साझेदारों का PAN और आधार
- GST पंजीकरण (अगर लागू हो) और बैंक खाते का विवरण
- ओडीओपी उत्पाद बनाने का प्रमाण: बिल, फ़ोटो, लाइसेंस
- काम से पहले कोटेशन, और बाद में GST बिल व भुगतान का प्रमाण
- विशेष श्रेणी (महिला, SC/ST, दिव्यांग, आयु) का प्रमाणपत्र
राजस्थान में ओडीओपी योजना: एक नज़र में
राजस्थान ओडीओपी नीति 2024 राज्य के 41 ज़िलों के उत्पादों पर लागू है और 31 मार्च 2029 तक मान्य है। इसके प्रमुख प्रोत्साहन (मंज़ूरी के अधीन):
| प्रोत्साहन | सहायता |
|---|---|
| मार्जिन मनी (नई इकाई) | परियोजना लागत का 25% (सूक्ष्म) / 15% (लघु), अधिकतम ₹15 लाख / ₹20 लाख |
| तकनीक / सॉफ़्टवेयर | 50%, अधिकतम ₹5 लाख |
| प्रमाणन और IPR | 75%, अधिकतम ₹3 लाख (एक बार) |
| मार्केटप्लेस फ़ीस | 75%, अधिकतम ₹1 लाख प्रति वर्ष, दो वर्ष तक |
| ई-कॉमर्स वेबसाइट / कैटलॉगिंग | 60%, अधिकतम ₹75,000 (एक बार) |
हर धारा की शर्तें, ज़िलेवार उत्पाद सूची और आवेदन प्रक्रिया हमारी राजस्थान ओडीओपी नीति गाइड में है। नियम बदल सकते हैं, इसलिए अंतिम पुष्टि अपने DIC से करें।
वेबसाइट और ऑनलाइन बिक्री की भूमिका
ज़्यादातर ओडीओपी कारीगरों के पास हुनर और उत्पाद दोनों हैं। कमी यह है कि ज़िले के बाहर का ख़रीदार उन्हें ढूँढ नहीं पाता और उन पर भरोसा नहीं कर पाता। चार चीज़ें यह कमी दूर करती हैं: पहचान (लोगो, पैकेजिंग, लेबल), अपनी वेबसाइट या ऑनलाइन स्टोर, मार्केटप्लेस और विज्ञापन, और ऑर्डर-स्टॉक-बिलिंग का हिसाब रखने वाला सॉफ़्टवेयर। ऑनलाइन बिक्री के व्यावहारिक तरीक़े हमारी गाइड ओडीओपी उत्पाद ऑनलाइन कैसे बेचें में हैं।
BuyWPWebsite और Webuncles कैसे मदद करते हैं
हम निजी टेक्नोलॉजी कंपनी हैं, सरकारी विभाग नहीं। हम ओडीओपी इकाइयों के लिए बिज़नेस वेबसाइट (प्लान ₹9,999 + GST से शुरू) और WooCommerce ऑनलाइन स्टोर (₹25,000 + GST, पेमेंट और शिपिंग सेटअप सहित) बनाते हैं। क्लेम के लिए लिखित कोटेशन और स्पष्ट GST बिल देते हैं। लोगो, लेबल और पैकेजिंग के लिए Webuncles की ग्राफ़िक डिज़ाइन टीम और ऑनलाइन बिक्री बढ़ाने के लिए ई-कॉमर्स सेवाएँ उपलब्ध हैं। सब्सिडी की मंज़ूरी पूरी तरह विभाग के हाथ में है।
ODOP technology partner
The scheme supports your business. We build the technology behind it.
From your first website to marketing and business software, one team handles the digital side of your ODOP business, so you can focus on making your product.
- Online store or business website
- Logo, packaging, label, brochure and flyer design
- Product cataloguing for your website and marketplaces
- SEO, Google Ads and Meta (Facebook & Instagram) Ads
- ERP, CRM, billing and finance software
Proper paperwork: a written quotation before we start and a GST invoice (bill) for the work we deliver — the documents your DIC usually asks for with a claim.
Chat on WhatsApp See website plans
More help: ODOP scheme guide · Rajasthan ODOP policy & subsidies · All ODOP guides
Please note: ODOP subsidies, grants and reimbursements are approved and paid only by the government, through your District Industries & Commerce Centre (DIC) or the scheme's official portal. BuyWPWebsite and Webuncles are private technology service providers, not a government office or agent. We cannot approve, guarantee, refund or reimburse any scheme amount, and our fees are for the work we deliver, payable as per our terms whether or not a claim is approved. Scheme rules change; please confirm the current rules with your DIC before you spend.
Frequently asked questions
ODOP का पूरा नाम क्या है?
ODOP का पूरा नाम One District One Product है, यानी “एक ज़िला एक उत्पाद”।
ओडीओपी योजना कब शुरू हुई?
उत्तर प्रदेश ने 2018 में इसे राज्य योजना के रूप में शुरू किया था। बाद में केंद्र सरकार ने DPIIT के माध्यम से इसे पूरे देश में लागू किया।
क्या ओडीओपी में लोन मिलता है?
ओडीओपी अपने आप में कोई लोन योजना नहीं है। लोन बैंक से लेना होता है; राज्य नीति (जैसे राजस्थान की मार्जिन मनी) या PMFME उस लोन से जुड़ी सब्सिडी देती है, जो मंज़ूरी के बाद बैंक के ज़रिए मिलती है।
अपने ज़िले का ओडीओपी उत्पाद कैसे पता करें?
Invest India की आधिकारिक ओडीओपी सूची देखें या अपने ज़िले के DIC से पूछें। राजस्थान के सभी ज़िलों की सूची हमारी राजस्थान नीति गाइड में भी है।
क्या ओडीओपी सहायता से वेबसाइट बन सकती है?
राजस्थान की नीति में लेन-देन वाली ई-कॉमर्स वेबसाइट या कैटलॉगिंग की लागत का 60% (अधिकतम ₹75,000) एक बार प्रतिपूर्ति के रूप में मिल सकता है, विभाग की मंज़ूरी के अधीन। आवेदन से पहले अपने DIC से शर्तें पक्की करें।
स्रोत: राजस्थान ओडीओपी नीति 2024, Invest India की ओडीओपी सूची (अगस्त 2025)। तथ्य नवंबर 2026 में जाँचे गए।
