Quick answer (संक्षेप में): राजस्थान ओडीओपी नीति 2024 उन सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए है जो अपने ज़िले का अधिसूचित उत्पाद बनाते हैं। यह 31 मार्च 2029 तक लागू है। इसमें नई इकाई के लिए ₹15–20 लाख तक मार्जिन मनी, तकनीक/सॉफ़्टवेयर पर 50% (अधिकतम ₹5 लाख), प्रमाणन पर 75% (अधिकतम ₹3 लाख), मेलों में स्टॉल व यात्रा सहायता, मार्केटप्लेस फ़ीस पर 75% और ई-कॉमर्स वेबसाइट पर 60% (अधिकतम ₹75,000) तक की सहायता है, सब कुछ विभाग की मंज़ूरी के अधीन।
यह हमारी Rajasthan ODOP Policy 2024 गाइड (English version) का हिंदी रूप है। अगर आप ओडीओपी के बारे में बिल्कुल नए हैं, तो पहले ODOP scheme की मूल गाइड पढ़ें।
राजस्थान ओडीओपी नीति 2024 संक्षेप में
- उद्देश्य: हर ज़िले के ख़ास उत्पाद के ज़रिए रोज़गार और निर्यात बढ़ाना, ताकि विकास सिर्फ़ बड़े शहरों तक सीमित न रहे।
- अवधि: राजपत्र में अधिसूचना से 31 मार्च 2029 तक।
- बजट: लगभग ₹100 करोड़ प्रति वर्ष।
- आवेदन: अपनी SSO ID से राजस्थान SSO पोर्टल पर या ई-मित्र से; मंज़ूरी ज़िला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र (DIC) के महाप्रबंधक देते हैं।
- किसके लिए: नई और चल रही, दोनों तरह की ओडीओपी इकाइयाँ।
राजस्थान में ओडीओपी MSME कौन माना जाता है?
नीति का लाभ उसी इकाई को मिलता है जो अपने ज़िले के लिए अधिसूचित उत्पाद बनाती हो। कुछ ज़रूरी शर्तें:
- Udyam पंजीकरण वाला सूक्ष्म या लघु उद्यम होना।
- अगर इकाई कई चीज़ें बनाती है, तो कुल टर्नओवर का कम से कम 50% ओडीओपी उत्पाद से आना चाहिए।
- महिला, SC/ST, दिव्यांग और 35 वर्ष से कम आयु के उद्यमियों को कुछ धाराओं में अतिरिक्त सहायता।
- मार्जिन मनी जैसी लोन-आधारित सहायता के लिए बैंक लोन ज़रूरी है।
राजस्थान ओडीओपी नीति: ज़िलेवार उत्पाद सूची
नीचे राजस्थान के 41 ज़िलों के ओडीओपी उत्पाद हैं (राष्ट्रीय ओडीओपी सूची, अगस्त 2025 के अनुसार)। ज़िलों के पुनर्गठन और सूची संशोधन के कारण बदलाव संभव है, इसलिए अपने DIC से पुष्टि कर लें।
| ज़िला | ओडीओपी उत्पाद |
|---|---|
| अजमेर | ग्रेनाइट और मार्बल उत्पाद |
| अलवर | ऑटोमोबाइल पार्ट्स |
| बालोतरा | कपड़ा उत्पाद |
| बांसवाड़ा | मार्बल उत्पाद |
| बारां | लहसुन |
| बाड़मेर | कशीदाकारी (कढ़ाई) |
| ब्यावर | क्वार्ट्ज़ और फ़ेल्डस्पार पाउडर |
| भरतपुर | कृषि-आधारित उत्पाद |
| भीलवाड़ा | कपड़ा |
| बीकानेर | बीकानेरी नमकीन |
| बूंदी | चावल |
| चित्तौड़गढ़ | ग्रेनाइट और मार्बल |
| चूरू | लकड़ी के उत्पाद |
| दौसा | पत्थर उत्पाद |
| डीडवाना-कुचामन | मार्बल और ग्रेनाइट |
| डीग | पत्थर-आधारित उत्पाद |
| धौलपुर | पत्थर-आधारित उत्पाद |
| डूंगरपुर | ग्रेनाइट |
| हनुमानगढ़ | कृषि-आधारित उत्पाद |
| जयपुर | रत्न और आभूषण (पहले के संस्करणों में ब्लू पॉटरी, ब्लॉक प्रिंटिंग) |
| जैसलमेर | पीला पत्थर |
| जालोर | ग्रेनाइट |
| झालावाड़ | कोटा स्टोन |
| झुंझुनूं | लकड़ी का हस्तशिल्प |
| जोधपुर | लकड़ी का फ़र्नीचर |
| करौली | सैंडस्टोन |
| खैरथल-तिजारा | ऑटोमोबाइल पार्ट्स |
| कोटा | कोटा डोरिया |
| कोटपूतली-बहरोड़ | ऑटोमोबाइल पार्ट्स |
| नागौर | पान मेथी और मसाले |
| पाली | कपड़ा |
| फलोदी | सोनामुखी (सेन्ना) |
| प्रतापगढ़ | थेवा आभूषण |
| राजसमंद | ग्रेनाइट और मार्बल |
| सलूंबर | क्वार्ट्ज़ |
| सवाई माधोपुर | मार्बल |
| सीकर | लकड़ी का फ़र्नीचर |
| सिरोही | मार्बल |
| श्रीगंगानगर | सरसों का तेल |
| टोंक | स्लेट स्टोन |
| उदयपुर | मार्बल और ग्रेनाइट |
राजस्थान ओडीओपी सब्सिडी और प्रोत्साहन: पूरी तालिका
| धारा | प्रोत्साहन | कितनी सहायता |
|---|---|---|
| 7.1 | मार्जिन मनी (नई इकाई) | परियोजना लागत का 25% (सूक्ष्म) या 15% (लघु); अधिकतम ₹15 लाख / ₹20 लाख; विशेष श्रेणी को ₹5 लाख तक अतिरिक्त। बैंक द्वारा अनुदान से कम से कम बराबर लोन वितरित होने के बाद। |
| 7.2 | तकनीक और सॉफ़्टवेयर | लागत का 50%, अधिकतम ₹5 लाख (भारत/राज्य सरकार के संस्थानों के माध्यम से) |
| 7.3 | प्रमाणन और IPR (BIS, FSSAI, ISO, ZED) | 75%, अधिकतम ₹3 लाख, एक बार |
| 7.4 | पर्यावरण-अनुकूल उपाय | 50%, अधिकतम ₹1 करोड़; SIDBI ग्रीन लोन पर 6% ब्याज अनुदान |
| 7.7 | मेले और प्रदर्शनियाँ | राजस्थान में: स्टॉल किराया का 75% + 2 लोगों की यात्रा, ₹50,000 प्रति आयोजन, साल में 3; देश में अन्यत्र: ₹1.5 लाख प्रति आयोजन, साल में 2; विदेश: ₹2 लाख, साल में 1 |
| 7.8 | मार्केटप्लेस फ़ीस | 75%, अधिकतम ₹1 लाख प्रति वर्ष, 2 वर्ष (शिपिंग शुल्क शामिल नहीं) |
| 7.8 | ई-कॉमर्स वेबसाइट / कैटलॉगिंग | एक बार 60%, अधिकतम ₹75,000 |
ये सीमाएँ अधिकतम हैं, गारंटी नहीं। हर दावा विभाग की जाँच और मंज़ूरी के बाद ही पास होता है।
पैसे के अलावा मिलने वाली सहायता
- Amazon, Flipkart, GeM और ONDC पर ऑनबोर्डिंग में मदद।
- जयपुर के यूनिटी मॉल में प्रदर्शन का अवसर।
- राज्य के विभाग सूचीबद्ध (empanelled) ओडीओपी MSME से साल में ₹15 लाख तक की ख़रीद बिना टेंडर के E-Bazaar या GeM से कर सकते हैं।
- भारतीय पैकेजिंग संस्थान (IIP) के माध्यम से पैकेजिंग प्रशिक्षण।
सरकारी ख़रीद वाले प्रावधान का लाभ लेने के लिए आपकी कैटलॉग, दाम और उत्पाद-विवरण साफ़-सुथरे होने चाहिए। यहीं एक अच्छी वेबसाइट काम आती है, जिसका लिंक आप ख़रीदार अधिकारी को भेज सकें।
राजस्थान ओडीओपी लाभ के लिए आवेदन कैसे करें
- सूची में अपने ज़िले का उत्पाद देखें और पक्का करें कि आपका मुख्य उत्पाद वही है।
- Udyam पंजीकरण, GST (अगर लागू) और बैंक खाता तैयार रखें।
- जिस धारा में आवेदन करना है, उसके लिए विक्रेता से लिखित कोटेशन लें।
- SSO पोर्टल (SSO ID) या ई-मित्र से आवेदन जमा करें; ज़रूरत हो तो DIC से मदद लें।
- स्वीकृति के बाद काम करवाएँ, भुगतान बैंक से करें और GST बिल लें।
- काम पूरा होने पर बिल, भुगतान प्रमाण और (वेबसाइट के मामले में) लाइव URL के साथ दावा जमा करें।
उदाहरण: ई-कॉमर्स वेबसाइट पर दावा
मान लीजिए कोटा की एक कोटा डोरिया इकाई सीधे ग्राहकों को साड़ियाँ बेचने के लिए ₹25,000 + GST का WooCommerce स्टोर बनवाती है। धारा 7.8 में 60% सहायता के हिसाब से ₹25,000 पर अधिकतम ₹15,000 वापस मिल सकते हैं, अगर विभाग मंज़ूर करे। अगर वही इकाई मार्केटप्लेस पर साल में ₹40,000 फ़ीस देती है, तो 75% यानी ₹30,000 की प्रतिपूर्ति संभव है, जो ₹1 लाख की वार्षिक सीमा से कम है।
दावे अटकने की आम ग़लतियाँ
- उत्पाद अधिसूचित है या नहीं, यह जाँचे बिना ख़र्च कर देना।
- नकद भुगतान करना या बिना GST वाला, अस्पष्ट बिल लेना।
- ई-कॉमर्स सहायता माँगना, पर ऐसी वेबसाइट बनवाना जिसमें ऑर्डर और भुगतान की सुविधा ही न हो।
- ओडीओपी उत्पाद का हिस्सा टर्नओवर के 50% से कम होना।
- मेलों की वार्षिक सीमा (3 / 2 / 1) और मार्केटप्लेस फ़ीस की दो साल की सीमा भूल जाना।
हम राजस्थान की ओडीओपी इकाइयों की कैसे मदद करते हैं
BuyWPWebsite और Webuncles निजी टेक्नोलॉजी प्रदाता हैं, सरकारी कार्यालय नहीं। हम ऑर्डर और पेमेंट वाला WooCommerce ऑनलाइन स्टोर (₹25,000 + GST) या साधारण बिज़नेस वेबसाइट (₹9,999 + GST से) बनाते हैं, और दावे के लिए लिखित कोटेशन, स्पष्ट GST बिल व लाइव URL देते हैं। विज्ञापन और SEO के लिए Webuncles की डिजिटल मार्केटिंग सेवाएँ हैं। मार्केटप्लेस और अपनी वेबसाइट दोनों पर बेचने के तरीक़े ओडीओपी उत्पाद ऑनलाइन बेचने की गाइड में पढ़ें।
ODOP technology partner
The scheme supports your business. We build the technology behind it.
From your first website to marketing and business software, one team handles the digital side of your ODOP business, so you can focus on making your product.
- Online store or business website
- Logo, packaging, label, brochure and flyer design
- Product cataloguing for your website and marketplaces
- SEO, Google Ads and Meta (Facebook & Instagram) Ads
- ERP, CRM, billing and finance software
Proper paperwork: a written quotation before we start and a GST invoice (bill) for the work we deliver — the documents your DIC usually asks for with a claim.
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More help: ODOP scheme guide · Rajasthan ODOP policy & subsidies · All ODOP guides
Please note: ODOP subsidies, grants and reimbursements are approved and paid only by the government, through your District Industries & Commerce Centre (DIC) or the scheme's official portal. BuyWPWebsite and Webuncles are private technology service providers, not a government office or agent. We cannot approve, guarantee, refund or reimburse any scheme amount, and our fees are for the work we deliver, payable as per our terms whether or not a claim is approved. Scheme rules change; please confirm the current rules with your DIC before you spend.
Frequently asked questions
राजस्थान ओडीओपी नीति 2024 कब तक लागू है?
यह नीति राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना से 31 मार्च 2029 तक लागू है।
राजस्थान ओडीओपी में कितनी सब्सिडी मिलती है?
यह धारा पर निर्भर है: मार्जिन मनी में ₹15–20 लाख तक, तकनीक में ₹5 लाख तक, प्रमाणन में ₹3 लाख तक, और ई-कॉमर्स वेबसाइट में ₹75,000 तक। हर राशि अधिकतम सीमा है और मंज़ूरी के अधीन है।
आवेदन कहाँ करें?
अपनी SSO ID से राजस्थान SSO पोर्टल पर या ई-मित्र से ऑनलाइन, या अपने ज़िले के ज़िला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र (DIC) के माध्यम से।
क्या मार्जिन मनी और ई-कॉमर्स सहायता दोनों मिल सकती हैं?
ये अलग-अलग धाराएँ हैं, इसलिए पात्र इकाई दोनों के लिए आवेदन कर सकती है। फिर भी हर धारा की शर्तें अलग हैं, इसलिए आवेदन से पहले DIC से पुष्टि करें।
भीलवाड़ा का ओडीओपी उत्पाद क्या है?
राष्ट्रीय ओडीओपी सूची (अगस्त 2025) के अनुसार भीलवाड़ा का ओडीओपी उत्पाद कपड़ा (टेक्सटाइल) है।
स्रोत: राजस्थान ओडीओपी नीति 2024 और राष्ट्रीय ओडीओपी सूची (अगस्त 2025)। तथ्य नवंबर 2026 में जाँचे गए।
